[ वाहन दुर्घटना मुआवजा] बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं, जब तक कि मालिक ये साबित ना कर दे कि उसने ड्राइवर के लाइसेंस की जांच की या उसे समय पर नवीनीकृत करवाने को कहा था : सुप्रीम कोर्ट

जब एक नियोक्ता किसी चालक को नियुक्त करता है, तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि उसका कर्मचारी समय के भीतर अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि अगर चालक ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया, तो बीमा कर्मचारी को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि मालिक ये साबित नहीं कर दे कि उसने ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की या उसे निर्देश दिए थे कि ड्राइवर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्ति की तिथि पर नवीनीकृत करवाए।

इस मामले में, राजिंदर कुमार को बेली राम द्वारा एक ड्राइवर के रूप में रखा गया था। राजिंदर के साथएक दुर्घटना हुई, जब वो बेली राम का ट्रक चला रहा था। उसने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत एक याचिका दायर की। आयुक्त ने एक अवार्ड पारित किया जिसमें बीमा कंपनी को 94,464/ - रुपये चोटों के लिए और 6,3,313/ - रुपये चिकित्सा व्यय के लिए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।इसका ब्याज नियोक्ता द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था। अपील में, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के किसी भी दायित्व से इनकार कर दिया था, क्योंकि बीमाकर्ता का ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित समय में समाप्त हो गया था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए कानून का सवाल यह था कि क्या वैध ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में, यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है, तो बीमित व्यक्ति अपनी देयता से बच सकता है? अदालत ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक लाइसेंस का नवीनीकरण कम अवधि के लिए नहीं किया गया है, जैसे एक महीने के लिए, जैसा कि स्वर्ण सिंह के मामले में माना गया था, जहां बीमा कंपनी पर बोझ डालकर तीसरे पक्ष को लाभ दिया गया था। पीठ ने इस प्रकार कहा :

"हमारा विचार है कि एक बार ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित करने की मूल देखभाल नियोक्ता द्वारा लेनी होगी, हालांकि एक विस्तृत जांच आवश्यक नहीं हो सकती है, वाहन के मालिक को लाइसेंस में ही पता चल जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या है। यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके बाद वह यह जांचने की ज़िम्मेदारी से हाथ धो सकता है कि ड्राइवर ने लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जहां लाइसेंस को कुछ समय के लिए नवीनीकृत नहीं किया गया है जैसे की एक महीने के लिए, जैसा कि स्वर्ण सिंह के मामले में माना गया था, जहां बीमा कंपनी को बोझ देकर तीसरे पक्ष को लाभ दिया गया था। तत्काल मामले में लाइसेंस का नवीनीकरण तीन साल की अवधि के लिए नहीं किया गया है और वह भी ट्रक की तरह वाणिज्यिक वाहन के संबंध में। अपीलकर्ता ने उसको सत्यापित करने में घोर लापरवाही दिखाई।"

 जब एक नियोक्ता किसी चालक को नियुक्त करता है, तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि उसका कर्मचारी समय के भीतर अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करवाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि अगर चालक ने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया, तो बीमा कर्मचारी को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि मालिक ये साबित नहीं कर दे कि उसने ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की या उसे निर्देश दिए थे कि ड्राइवर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्ति की तिथि पर नवीनीकृत करवाए।

 Also Read - [एयरफेयर रिफंड] SC ने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान बुकिंग करने वाले फ्लाइट टिकट के रिफंड की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा इस मामले में, राजिंदर कुमार को बेली राम द्वारा एक ड्राइवर के रूप में रखा गया था। राजिंदर के साथएक दुर्घटना हुई, जब वो बेली राम का ट्रक चला रहा था। उसने कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत एक याचिका दायर की। आयुक्त ने एक अवार्ड पारित किया जिसमें बीमा कंपनी को 94,464/ - रुपये चोटों के लिए और 6,3,313/ - रुपये चिकित्सा व्यय के लिए का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया।इसका ब्याज नियोक्ता द्वारा भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया था। अपील में, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के किसी भी दायित्व से इनकार कर दिया था, क्योंकि बीमाकर्ता का ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित समय में समाप्त हो गया था। 

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Thank you 

मृत्यु से अधिक सत्य कुछ भी नहीं है।

 #विश्व_प्रसिद्ध_फैशन_डिजाइनर, ब्लॉगर और लेखक "किर्ज़िदा रोड्रिग्ज" द्वारा लिखा गया एक नोट कैंसर से मरने से पहले।

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 1. दुनिया की सबसे महंगी ब्रांड कार मेरे गैरेज में पड़ी है।  लेकिन मुझे व्हीलचेयर में बैठना होगा।

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 2. मेरा घर हर तरह के डिजाइन के कपड़े, जूते, महंगी चीजों से भरा है।  लेकिन मेरा शरीर अस्पताल द्वारा प्रदान की गई एक छोटी सी चादर में ढका हुआ है।

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 3. बैंक का पैसा मेरा पैसा है।  लेकिन वह पैसा अब मेरे किसी काम का नहीं है।

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 4. मेरा घर एक महल की तरह है लेकिन मैं अस्पताल में एक जुड़वां आकार के बिस्तर पर लेटी हूं।

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 5. मैं एक फाइव स्टार होटल से दूसरे फाइव स्टार होटल में जाती थी ।  लेकिन अब मैं अपना समय अस्पताल में एक प्रयोगशाला से दूसरे में जाने में लगा रही हूं।

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 6. मैंने सैकड़ों लोगों को ऑटोग्राफ दिया है - और आज डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मेरा ऑटोग्राफ है।

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 6. मेरे बालों को सजाने के लिए मेरे पास सात ब्यूटीशियन थे - आज मेरे सिर पर एक भी बाल नहीं है।

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 6. एक निजी जेट में, मैं जहां चाहे उड़ सकती थी ।  लेकिन अब मुझे अस्पताल के बरामदे में जाने के लिए दो लोगों की मदद लेनी होगी।

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 9. हालांकि दुनिया भर में कई खाद्य पदार्थ हैं, मेरा आहार दिन में दो गोलियां और रात में खारा कुछ बूँदें हैं।

 यह घर, यह कार, यह जेट, यह फर्नीचर, इतने सारे बैंक खाते, इतनी प्रतिष्ठा और इतनी प्रसिद्धि, इनमें से कोई भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है।  इसमें से कोई भी मुझे थोड़ा आराम नहीं दे सकता।

 यह केवल दे सकता है - कुछ प्यारे लोगों के चेहरे, और उनका स्पर्श। "

 मृत्यु से अधिक सत्य कुछ भी नहीं है।

 😭😭😭😭

उत्तराखंडखौफ़: कोरोना की सच्ची, फर्जी रिपोर्ट के ख़ौफ़ में जी रहा इंसान, आखिर किस रिपोर्ट पर यकीन करें

 

देहरादून। कोरोना की रिपोर्टों के सत्यापन में अब इंसान जीने लगा है। दरअसल, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव तो किसी की नेगेटिव अब इस संशय में इंसान करे भी तो क्या, आखिर किसकी रिपोर्ट पर यकीन करें

राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल की भी दिल्ली में संसद सत्र से पहले कोरोना जांच करवाई गयी तो वे पॉजिटिव आए। सांसद दिल्ली से लौट गए लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार ओर कोविड जाँच करवा लेते हैं।

वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत की एक पोस्ट में लिखा गया है कि, कल लगभग 30 सांसदों के कोरोना पॉजिटिव होने की बात चर्चा में आई थी।

इसके बाद सांसद बेनीवाल ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया।
अब वो पूछ रहे है कि बताइये किसको सही माना जाए ?

आप कहेंगें कि ये तो हो सकता है एकाध बार गलत रिपोर्ट भी आ जाती है ठीक है लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप ?

अगस्त के मध्य में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती के कोरोना टेस्ट हुए, तीन दिन में जस्टिस मोहंती के छह टेस्ट किए गए। इनमें से दो की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई, वहीं चार की रिपोर्ट नेगेटिव आई ।

बाद में जस्टिस मोहंती को कोविड 19 होने की आशंका के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में तीन दिन की छुट्टी घोषित कर दी गयी, लेकिन यह स्पष्ट नही हुआ कि वे कोरोना पॉजिटिव थे या नही ?

ऐसे सैकड़ों मामले आए होंगे लेकिन चूंकि यह बड़े लोगो से जुड़ा मामला था इसलिए इस पर खबर छप गयी लेकिन पता नही ऐसे कितने लोगों की गलत रिपोर्ट बना दी गयी होगी। हाल ही में कई जगह पर ऐसे मामले सुनने को आ रहे हैं। जिनमे सरकारी रिपोर्ट पॉजिटिव और निजी लैब की रिपोर्ट नेगेटिव। ऐसे में इंसान किसकी रिपोर्ट पर यकीन करे।

इसके अलावा इंसान इसकी चपेट में है या नहीं लेकिन मानसिक स्तर पर जरूर बीमार हो रहा है। इसलिए उत्तराखण्ड टुडे आप सभी से यह अपील करता है कि कोरोना का डट कर सामना करें, घबराएं नही सावधानी का प्रयोग करें और WHO की गाइड लाइन का पालन करें।

रायपुर सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड19 संक्रमित लोगों के लिए कितने बेड कहाँ खाली हैं उसकी जानकारी इस लिंक से मिल जाएगी

रायपुर सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड19 संक्रमित लोगों के लिए कितने बेड कहाँ खाली हैं उसकी जानकारी इस लिंक से मिल जाएगी https://hospital.cgcovid19.in/

'अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता-महिला विवाह करने के लिए तैयार हैं', मध्य प्रदेश HC ने महिला से शादी करने के लिए अभियुक्त को 2 महीने की जमानत दी

'अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता-महिला विवाह करने के लिए तैयार हैं', मध्य प्रदेश HC ने महिला से शादी करने के लिए अभियुक्त को 2 महीने की जमानत दी

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (इंदौर खंडपीठ) ने बुधवार (02 सितंबर) को एक व्यक्ति (अपीलकर्ता) को अस्थायी तौर पर 2 महीने की जमानत दी, ताकि इस अवधि के दौरान अपीलकर्,ता अभियोजक पक्ष/शिकायतकर्ता-महिला के साथ विवाह कर सके।

न्यायमूर्ति एस. के. अवस्थी की पीठ अपीलार्थी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने न्यायाधीश देवास, जिला द्वारा दिनांकित 25.05.2020 के आदेश (Bail No.217/2020) से व्यथित महसूस होते हुए, SC / ST (PA) अधिनियम, 1989 की धारा 14-A (2) के तहत हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

विशेष रूप से, अपीलकर्ता पर, अभियोजन पक्ष/पीड़ित महिला ने, उसके साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। ऐसा आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता के आग्रह पर, अभियोजन पक्ष ने अपने पति को भी तलाक दे दिया था और उसके बाद अपीलकर्ता उससे शादी करने के अपने वादे से पलट गया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलार्थी को 12.02.2020 को, अपराध संख्या 13/2020 के तहत पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली, जिला देवास में आईपीसी की धारा 376 2 (एन), 506 और धारा 3(1) (W-II), 3(2)(V), 3(2)(V-a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभियोजक ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने शादी के बहाने उसके साथ बलात्कार किया था।

अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि वह निर्दोष है और उसे वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष एक विवाहित महिला है।

अभियोजन पक्ष ने Cr.P.C की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयानों में अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए। अपीलकर्ता के साथ उसका प्रेम संबंध था और उसने 15.02.2017 को पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके बाद वह नियमित रूप से उसके घर आने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा।

अपीलकर्ता के आग्रह पर, उसने अपने पति को तलाक दे दिया और उसके बाद अपीलकर्ता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अब दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य दोनों की (अपीलकर्ता और पीड़ित महिला) शादी करने के लिए तैयार थे और इस संबंध में महिला ने न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा भी दिया।

पूर्वोक्त को देखते हुए अपीलार्थी के वकील ने अपीलकर्ता को जमानत देने की प्रार्थना की।

कोर्ट का अवलोकन

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलकर्ता और अभियोजक बालिग़ हैं और अब वे विवाह करने के लिए तैयार हैं। इन परिस्थितियों में, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता को उसकी रिहाई की तारीख से दो महीने की अवधि के लिए अस्थायी जमानत दी जाती है ताकि इस अवधि के दौरान अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के साथ विवाह कर सके।"

नतीजतन, निचली अदालत के आदेश को अलग करते हुए, अपील को भाग में अनुमति दी गई थी। यह निर्देश दिया गया था कि अपीलार्थी को 50,000 रुपये (केवल पचास हजार) के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो कि विचाराधीन ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के साथ होगा।

उसे 03.11.2020 को ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना होगा और सीआरपीसी की धारा 437 (3) के तहत लागू की गई शर्तों का पालन भी करना होगा.

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Aapko Policy Download kerne koi problem ho rahi h to niche diye gaye link se download ker sakte h

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पत्नी के ईलाज के लिए खुद का फंड निकालने के लिए अधिकारी ने मांगी रिश्वत, फिर जो हुआ वो सुनकर रह जाएंगे हैरान..

 जांजगीर : जहां एक ओर पूरा देश चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या फिर जिला प्रशासन सभी कोरोना से निपटने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे बेईमान, रिश्वतखोर कर्मचारी भी हैं जो पूरे विभाग की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं।

हाल ही में ताजा मामला जांजगीर का है, जहां वेटरनरी विभाग में पदस्थ उपसंचालक ने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले भृत्य से रिश्वतखोरी की। हालांकि एन्टी करप्शन ब्यूरो ने उपसंचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भृत्य पत्नी के ईलाज के लिए अपना फण्ड निकलना चाह रहा था जिसके एवज में ने उपसंचालक ने 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी।

ढाई हजार देने पहुंचा था भृत्य
जांजगीर उपसंचालक वेटरनरी विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 दीपक यादव ने उसी दफ्तर में पदस्थ भृत्य से रिश्वत मांग रहा था। भृत्य अपनी पत्नी के इलाज के लिए जीपीएफ की राशि निकालना चाह रहा था उसी के एवज में 5 हजार रुपए रिश्वत मांगी गई थी। जिसे भृत्य ढाई हजार देने आया था तभी एसीबी की टीम ने दबिश देकर उपसंचालक को दबोच लिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए मैं एक रुपये का जुर्माना भर दूंगा: प्रशांत भूषण

 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने ट्विटर पर की गई दो टिप्पणियों के लिए अवमानना के दोषी ठहराए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक एक रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई है. जुर्माना न देने पर उन्हें तीन महीने जेल होगी और तीन साल तक वकालत करने से रोक दिया जाएगा.

प्रशांत भूषण. (फोटो: ट्विटर/@pbhushan1)

नई दिल्ली: वकील प्रशांत भूषण ने सोमवार को कहा कि अदालत की अवमानना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सजा सुनाते हुए एक रुपये का जुर्माना लगाया है और जुर्माना न भरने पर तीन महीने की जेल और तीन साल की वकालत की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया है और फैसले को स्वीकार करते हुए मैं जुर्माना भर दूंगा.

बता दें कि दो ट्वीट करने के कारण अदालत की अवमानना के दोषी पाए गए वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक रुपये का जुर्माना भरने का दंड दिया है.

जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने भूषण को निर्देश दिया कि वे 15 सितंबर तक जुर्माना जमा करें. ऐसा कर पाने में विफल होने पर उन्हें तीन महीने की जेल होगी और तीन साल तक वकालत करने से रोक दिया जाएगा.’

फैसला आने के बाद न्यायिक जवाबदेही और सुधार के लिए अभियान के सदस्यों- योगेंद्र यादव और अंजलि भारद्वाज के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भूषण ने कहा, ‘कोर्ट के फैसले पर मैंने पहले ही कहा था कि जो भी सजा होगी स्वीकार करूंगा. अगर कोर्ट मुझे कोई और सजा भी देता तो उसे भी स्वीकार करता.’

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उन्होंने कहा, ‘हर नागरिक का कर्तव्य है, सच बोलना और न्याय के लिए लड़ना. मैं शुरू से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं. सुप्रीम कोर्ट वह आखिरी जगह है, जहां कमजोर लोग अपने हितों की रक्षा के लिए पहुंचते हैं और जहां से न्याय मिलता है.’

भूषण ने आगे कहा, ‘मैंने जो ट्वीट किए वे न्यायपालिका के फैसलों का अपमान करने के लिए नहीं थे. यह मुद्दा मेरे बनाम सुप्रीम कोर्ट का नहीं था. सुप्रीम कोर्ट को जीतना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जीतता है तो देश का हर नागरिक जीतता है.’

इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी से मजबूती मिलती है जो मेरे समर्थन में खड़े दिखे लोगों ने दिखाया. लोगों ने बोलने की स्वतंत्रता का आधार समझते हुए देश में फिलहाल जो मौजूदा समय है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की.’

उन्होंने सत्यमेव जयते कहते हुए अपनी बात समाप्त की.

इससे पहले फैसले के तुरंत बाद प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर लिखा था, ‘मेरे वकील और वरिष्ठ सहयोगी राजीव धवन ने आज अवमानना फैसले के तुरंत बाद एक रुपये का सहयोग किया, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया.’

इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका या रिट याचिका में जिस भी तरह से कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना होगा उस पर हम कानूनी तरीके से विचार-विमर्श और फिर कोई फैसला लेंगे. हालांकि, यह काम 15 सितंबर की समयसीमा से पहले नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं जुर्माने के तौर पर 1 रुपया जमा करा दूंगा.

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘मैंने यह नहीं कहा था कि मैं जेल ही जाऊंगा. मैंने कहा था कि अदालत का जो भी फैसला होगा वो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं जुर्माना भरने के साथ-साथ अपने सभी कानूनी कदम भी उठाऊंगा.’

वहीं, योगेंद्र यादव ने कहा कि पिछले एक से डेढ़ महीने में जो आवाज उठी है वो मांग कर रही है कि ऐसे जन आंदोलन जारी रहने चाहिए.

उन्होंने देश के तमाम जन आंदोलनों से जुड़े लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय फंड के रूप में लोगों से 1-1 रुपया जमा करें ताकि दो-दो साल जेलों में बंद ऐसे लोगों की मदद की जा सके जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है.

इसके साथ ही उन्होंने 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश में सत्यमेव जयते का राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने का भी आह्वान किया.

उन्होंने कहा, ‘देश के सभी लोगो से अपील है कि वे महीने भर तक अपने-अपने स्तर पर अभिव्यक्ति की आजादी और सच्चाई की आजादी की आवाज उठाएं ताकि हर कोई प्रशांत भूषण की तरह बोलने से न डरे.’