राशन कार्ड की दुकान (उचित मूल्य दुकान/FPS) लाइसेंस के लिए आवश्यक मुख्य दस्तावेज (Documents Required for Fair Price Shop)

 

• व्यक्तिगत दस्तावेज:
  • आधार कार्ड (Adhaar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/बिजली बिल/वोटर आईडी)
  • आयु प्रमाण पत्र (शैक्षणिक प्रमाण पत्र/आधार)
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 10वीं पास)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (लगभग 10)
• दुकान और वित्तीय दस्तावेज:
  • दुकान के स्थान का मालिकाना हक/किरायानामा (15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल)
  • दुकान का ब्लू प्रिंट (साइट प्लान और रूट प्लान)
  • बैंक पासबुक/सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट (आवेदक के पास ₹50,000 की कार्यशील पूंजी का प्रमाण)
• अन्य दस्तावेज:
  • पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (चरित्र प्रमाण पत्र)
  • आयकर रिटर्न (यदि लागू हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित श्रेणी से हैं)
  • शपथ पत्र (कि कोई अन्य FPS/राशन दुकान उनके नाम पर नहीं है) 

Gemini said छत्तीसगढ़ में अनाथ या बेसहारा बच्चों को गोद (Adopt) लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और केंद्रीय संस्था CARA (Central Adoption Resource Authority) के माध्यम से होती है।

 आपको किसी निजी संस्था के बजाय सीधे सरकारी एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इसके लिए निम्नलिखित स्थान हैं:

1. जिला बाल संरक्षण इकाई (District Child Protection Unit - DCPU)

यह हर जिले में होती है। गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको अपने जिले के DCPU कार्यालय में जाना होगा। वहां के जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO) आपको पूरी जानकारी देंगे।

2. विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्था (Specialized Adoption Agency - SAA)

छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में मान्यता प्राप्त SAA हैं, जहां बच्चे रहते हैं:

• रायपुर: राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA) का कार्यालय रायपुर में है।

• अन्य जिले: बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, और सरगुजा जैसे जिलों में भी सरकारी मान्यता प्राप्त 'शिशु गृह' (Child Care Institutions) हैं जो गोद लेने की प्रक्रिया में मदद करते हैं।

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गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

1. पंजीकरण (Registration): सबसे पहले आपको CARINGS पोर्टल (cara.nic.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

2. होम स्टडी रिपोर्ट (Home Study Report): सामाजिक कार्यकर्ता आपके घर का दौरा करेंगे और आपकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति की जांच करेंगे।

3. बच्चे का चयन (Referral): रिपोर्ट पास होने के बाद, आपको पोर्टल पर बच्चों के प्रोफाइल दिखाए जाएंगे।

4. बच्चे से मिलना: बच्चे को पसंद करने के बाद आप चाइल्ड केयर संस्था में जाकर उससे मिल सकते हैं।

5. कानूनी प्रक्रिया (Court Order): अदालत द्वारा गोद लेने का आदेश जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही गोद लेने की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

 

लक्ष्यः

इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक रूप देना और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए नए अवसर खोलना है। स्ट्रीट वेंडर्स शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहर के निवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/संदर्भों में विक्रेता, फेरीवाले, थेलेवाला, रेहड़ीवाला, थेलीफादवाला आदि के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, खाने के लिए तैयार स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, रोटी, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी आदि शामिल हैं। इन सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि शामिल हैं।

फ़ायदे

सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
यह ऋण 7 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ऋण चुकाना आसान हो जाता है।
ऋण का लाभ उठाने के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह सड़क विक्रेताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाता है।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं है, जिससे यह सड़क विक्रेताओं के लिए लागत प्रभावी हो जाता है।
ऋण राशि का उपयोग स्ट्रीट वेंडिंग व्यवसाय से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कच्चा खरीदना, किराए का भुगतान करना या उपकरण खरीदना।
यह योजना रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है।
ऋण चुकौती की अवधि एक वर्ष है, जिससे रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है।
यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करती है।
इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी।
यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिससे यह देश भर के रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सुलभ है।

पात्रता

शहरी स्थानीय निकायों (यू. एल. बी.) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाणपत्र/पहचान पत्र रखने वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेता।
विक्रेता, जिनकी पहचान सर्वेक्षण में की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग/पहचान पत्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है।
सड़क विक्रेता यू. एल. बी. के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए हैं या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद बिक्री शुरू कर दी है और जिन्हें यू. एल. बी./टाउन वेंडिंग कमेटी (टी. वी. सी.) द्वारा उस प्रभाव के लिए एक अनुशंसा पत्र (एल. ओ. आर.) जारी किया गया है।
आसपास के विकास/पेरी-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता जो यू. एल. बी. की भौगोलिक सीमाओं में व्यापार करते हैं, जिन्हें यू. एल. बी./टी. वी. सी. द्वारा इस आशय का एक अनुशंसा पत्र (एल. ओ. आर.) जारी किया गया है। लोन लेने के लिए ग्रुप ज्वाइन करे. https://chat.whatsapp.com/GRHnkoSOKssFKXHCuhY9PO

Chhattisgarh Home Guard Bharti 2024

 

Department :	CG Fire and Emergency Department
Posts Name :	Home Guard (Nagar Sainik)
Total Vacancies :	2215 Posts
Last Date :	10 Aug 2024
Exam date :	To be announced later
Nagar Sainik Salary :	Rs.12,700- 18,900/- छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती  शैक्षणिक योग्यता छत्तीसगढ़ होमगार्ड वैकेंसी दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, छत्तीसगढ़ होमगार्ड वैकेंसी (City Army, Fire and Emergency Services and SDRF Headquarters Chhattisgarh) 2215 पदों पर शैक्षणिक योग्यता ( Educational Qualification )के लिए तो आपको बता दें इसके लिए कक्षा आठवी एवं 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति ST उम्मीदवारों को पांचवी पास रखी गई है शैक्षणिक योग्यता। आवेदक को मान्यता प्राप्त मंडल से सिर्फ कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति ST को सिर्फ कक्षा 8वीं पास होना चाहिए नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार (अनुसूचित जनजाति) :  5वीं पास आयु सीमा क्या है? होमगार्ड वैकेंसी के लिए  छत्तीसगढ़ नगर सैनिक होमगार्ड वैकेंसी ( Chhattisgarh Home Guard Bharti 2024) के लिए आयु सीमा न्यूनतम 19 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है आपको बता दें इसके लिए आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी अगर आप की आयु 19 वर्ष से अधिक है तब आप इसके लिए आवेदन करने के पत्र रखते हैं। Minimum Age : 19 Year. Maximum Age : 40 Year. Age Relaxation Extra as per the Authority Rules. सीजी होमगार्ड वैकेंसी आवेदन शुल्क : छत्तीसगढ़ होमगार्ड वैकेंसी के लिए आवेदन फीस जनरल एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की उम्मीदवारों के लिए ₹300 एवं ST ,SC उम्मीदवारों के लिए ₹200 रखा गया है, इसकी अतिरिक्त जीएसटी शुल्क भी देना होगा। Gen. / OBC / EWS:-  ₹300 SC / ST :- ₹200 भुगतान का प्रकार :- Online CG Home Guard Vacancy 2024 Last Date महिला नगर सैनिक के पदों पर भर्ती हेतु अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 10 अगस्त 2024 से पहले ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें इसके बाद आपका आवेदन लिंक नहीं खुलेगा इसलिए आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें और जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर लें। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक दिनांक:- 10 जुलाई 2024 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक:- 10 अगस्त 2024 फॉर्म सुधारने (Correction) की तिथि:- 17 अगस्त 2024 सीजी होमगार्ड में पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट कितनी है? CG Home Guard Bharti के लिए जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेंटीमीटर और अन्य श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 153 से 158 सेंटीमीटर रखी गई है।सीजी होमगार्ड में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की हाइट के बारें में पूरी जानकारी के लिए नीचे दिये गये लिंक से CG Home Guard Notification PDF डाउनलोड करें ! आवश्यक दस्तावेज सीजी होम गार्ड: रंगीन फोटो , हस्ताक्षर कक्षा 8वीं का रिजल्ट कक्षा 10वीं का रिजल्ट जाति प्रमाण पत्र (200Kb से कम) मूल निवास प्रमाण पत्र (200Kb से कम) नक्शल प्रभावित क्षेत्र से होने पर जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाण पत्र (यदि लाभ लेना चाहते हो तो) आवेदक का मोबाइल नंबर Mobile Number तथा ईमेल आईडी Email ID CG Home Guard Bharti 2024 Selection Process Physical Test (100 Marks) Written Exam (100 Marks) Special Certificate (20 Marks Bonus) Documents Verification Medical Test Final Merit List छत्तीसगढ़ होमगार्ड फिजिकल एग्जाम कितने अंकों का होगा? Nagar Sainik Physical Exam कुल 100 अंकों का होगा। पद का नाम कुल पोस्ट होम गार्ड (सामान्य ड्यूटी) 500 पोस्ट महिला होमगार्ड 1715 कुल : 2215 पोस्ट CG Home Guard के लिए सैलरी 18,900 रुपये प्रति माह

CG Caste Certificate: SC ST OBC जाति प्रमाण-पत्रों की होगी जांच, कास्‍ट सर्टिफिकेट बनवाते समय कहीं ये गलती तो नहीं की?

 

हाइलाइट्स

• पांच साल में बने जाति प्रमाण-पत्र की होगी जांच

• फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाए जानें की शिकायत

• जाति प्रमाण पत्र के लिए निवास रिकॉर्ड जरूरी

CG Caste Certificate: कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने ओबीसी के जाति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिए हैं। यह जाति प्रमाण-पत्र पिछले 10 सालों में बनाए गए उन्‍हें रद्द कर दिया गया है।

इस का असर छत्‍तीसगढ़ में भी हुआ है। छत्‍तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने भूपेश बघेल की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान बने जाति प्रमाण-पत्रों की जांच करने का निर्णय लिया है।

छत्‍तीसगढ़ की विष्‍णुदेव साय सरकार के पिछले पांच सालों में बने जाति प्रमाण-पत्र की जांच के निर्णय पर अब सियासी बवाल मच गया है।

इसको लेकर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्‍होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है।

वहीं जाति प्रमाण-पत्र (CG Caste Certificate) की जांच को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस की पिछली सरकार पर जमकर हमला बोला है।

   कांग्रेस ने थोपी जातिप्रथा: शर्मा

छत्‍तीसगढ़ की बीजेपी सरकार भी अब पिछले पांच सालों में बने एसटी, एससी और ओबीसी के जाति प्रमाण-पत्रों (CG Caste Certificate) की जांच करेगी। इसको लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है।

उन्‍होंने पिछली कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्‍होंने कहा- बीते 4 से 5 साल में हिंदुओं में थोपी गई जातिप्रथा है। कांग्रेस लोगों को बांटना चाहती है।

उन्‍होंने कहा कि मूलत: वह मानते नहीं, कहीं प्रमाण-पत्र नहीं है। उन्‍होंने कहा कि जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं है, उस धर्म में आप SC, ST, OBC (CG Caste Certificate) बनाएंगे।

यदि ऐसा किया है तो यह लोगों के अधिकार का हनन है। उन्‍होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं।

इस मुद्दे को सीएम के संज्ञान में लाकर जांच कराएंगे। जाति प्रमाण-पत्र केवल वोट बैंक के लिए बनाया गया है।

   SC, ST, OBC विरोधी सरकार

छत्‍तीसगढ़ में जाति प्रमाण-पत्रों (CG Caste Certificate) जांच को लेकर बीजेपी की विष्‍णुदेव साय सरकार पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार SC, ST, OBC विरोधी सरकार है। इस सरकार को इन समुदाय के लोगों को जवाब देना चाहिए।

ये सरकार SC, ST, OBC के विरोध में काम कर रही है।

   बड़ी संख्‍या में बने फर्जी प्रमाण-पत्र

डिप्‍टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में जो भी जाति प्रमाण-पत्र (CG Caste Certificate) बनाए गए हैं, इसकी जांच की जाएगी।

फर्जी प्रमाण-पत्र (CG Caste Certificate) बनाए जाने को लेकर काफी शिकायतें मिली हैं, इन शिकायतों के बाद जांच कराने का फैसला लिया है।

उन्‍होंने कहा कि ये फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पिछले 5 सालों में नगरीय निकायों में सबसे ज्‍यादा बनाए गए हैं। राज्‍य की सरकार ऐसे सभी फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच कराएगी।

   अब नहीं बन रहे जाति प्रमाण-पत्र

जाति प्रमाण-पत्रों (CG Caste Certificate) की जांच के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है, उन्‍होंने कहा कि BJP सरकार ST, SC, OBC की विरोधी सरकार है।

जब से छत्‍तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनी है, तबसे जाति प्रमाण-पत्र बनना ही बंद हो गए हैं। विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दें और जांच किस आधार पर करेंगे यह भी बता दें।

बीजेपी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर लोगों को गुमराह करना चाहती है।

   ओबीसी सर्टिफिकेट किए रद्द

बता दें कि कलकत्‍ता हाईकोर्ट ने ओबीसी जाति प्रमाण-पत्र (CG Caste Certificate) को लेकर हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

यह फैसला उस याचिका पर दिया है, जिसमें ओबीसी प्रमाण-पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। इस फैसले से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट बने हैं, वे सभी रद्द कर दिए गए हैं।

कोर्ट ने 2010 के बाद दिए गए सभी प्रमाण-पत्र को रद्द करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं।

   कहीं आपने भी ये गलती तो नहीं की?

जाति प्रमाण-पत्र (CG Caste Certificate) बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्रों और तहसील कार्यालय में सबसे पहले आवेदन देना पड़ता है। इस आवेदन में कई तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है।

इस प्रमाण-पत्र को बनवाने के लिए जो रिकॉर्ड मांगा गया था, क्‍या उसकी जानकारी आपने दी है, यदि दी है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।

इसके अलावा यदि आपने कोई जानकारी छिपाई है तो फिर आपका जाति प्रमाण-पत्र रद्द हो सकता है-

जाति प्रमाण-पत्र बनाने से पहले तहसील आपसे स्‍थानीय या प्रदेश में 50 साल से ज्‍यादा समय तक निवास करने का रिकॉर्ड मांगती है। ये देना जरूरी है।

अपने परिवार के नाम की जमीन का रिकॉर्ड, सरपंच की टीप, जिसमें लिखा हो गांव में रहने की जानकारी, पटवारी के द्वारा आय और जमीन की जानकारी जो देना जरूरी है।

अपने धर्म और समुदाय, जाति की जानकारी क्‍या आपने सही दी है। आपकी जाति और उपजाति का भी उल्‍लेख करना जरूरी है।

इसके साथ ही राशन कार्ड, वोटर कार्ड, माता-पिता की समग्र आईडी समेत मूल निवासी प्रमाण-पत्र और निवास का रिकॉर्ड देना अनिवार्य है।

PM Yashasvi Scholarship Yojana: इन छात्रों को सरकार दे रही है 2 लाख तक की स्कॉलरशिप, 45000 का लैपटॉप, भरें ऑनलाइन फॉर्म

 PM Yashasvi Scholarship Yojana 2024: क्या आप भी किसी छात्रवृत्ति योजना (scholarship scheme) का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपकी जानकारी देने वाले है कि, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री यशस्वी स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के माध्यम से देश के गरीब एवं निम्न वर्ग के सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करके विद्यार्थी अपने उच्च शिक्षा को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकता है।

जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) जल्द ही साल 2024-25 के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर PM Yashasvi Scholarship 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाली है।

आमतौर पर जुलाई के महीने में इस योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसके लिए अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट (official website) पर PM Yashasvi Scholarship Apply Link 2024 शुरू रहते हैं।

वह सभी छात्र जो इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं वह जुलाई से अगस्त के बीच में PM Yashasvi Scholarship 2024 Application Process के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

PM Yashasvi Scholarship Yojana Benefits

प्रधानमंत्री यशस्वी योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है।

इस योजना से देश के सभी गरीब और निम्न वर्ग के छात्रों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस योजना के तहत कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को ₹75,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों को ₹1,25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Documents required for PM Yashasvi Scholarship 2024

स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार हैं :-

उम्मीदवार के पास कक्षा 10 उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र या कक्षा 8 उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।

उम्मीदवार के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

उम्मीदवार का पहचान पत्र।

ईमेल पता और फोन नंबर।

उम्मीदवार के पास निम्नलिखित में से कम से कम एक प्रमाण पत्र होना चाहिए :- OBC/EBC/DNT SAR/NT/SNT के लिए प्रमाण पत्र।

ओबीसी,ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लास कॉलेज

यह योजना OBC / EBC / DNT छात्रों के लिए है जो बारहवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यह योजना प्रत्येक फाइनेंसियल ईयर के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नोटिफ़िएड सभी इंस्टीटूशन्स में संचालित होगी।

जो छात्र IIM / IIT/ IIIT / AIIMS / NIT/ NIFT / NID /इंडियन इंस्टीटूट्स ऑफ़ होटल मैनेजमेंट, नेशनल  लॉ  यूनिवर्सिटीज और अन्य केंद्र सरकार के संस्थानों में पढ़ रहे हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं।

इन इंस्टीटूट्स में प्रवेश पाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।  स्टूडेंट्स को फीस का भुगतान करने के लिए उन्हें 2.00 लाख रुपये तक का नॉन-रिफंडेबल चार्जेज प्रति वर्ष मिलेगा।  उन्हें रहने का  Rs. 3000 खर्च प्रति महीने और पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए 5000/- रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे।

साथ ही कंप्यूटर/लैपटॉप खरीदने के लिए 45,000 रुपये का वन टाइम असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2022-23 में 259 संस्थानों के कुल 15,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति मिली थी ।

Car Insurance: इस लापरवाही से हुई कार चोरी तो नहीं मिलेगी बीमा की राशि, हाल ही में आया ये नया आदेश

 

हाइलाइट्स

• बीमा क्लेम को लेकर आया नया आदेश

• लापरवाही से हुई कार चोरी तो पड़ेगा भारी

• बीमा क्लेम का दावा किया जा सकता है खारिज

Car Insurance: हम अपनी कार की सुरक्षा के लिए बीमा कराते हैं, ताकि दुर्घटना समेत कार डैमेज या चोरी हो जाने पर बीमा राशि के रूप में हम उसकी भरपाई कर सकें।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार चोरी होने पर यदि लापरवाही सामने आई तो बीमा क्लेम नहीं मिलेगा। इसे लेकर हाल ही में एक नया आदेश आया है।

ये लापरवाही पड़ेगी भारी

यदि आपकी कार चोरी आपकी लापरवाही से हुई है तो आपको बीमा क्लेम (Car Insurance Claim) नहीं मिलेगा।

जैसे कार में ही चाबी लगी छोड़ देना या कोई और लापरवाही जिसके कारण कार चोरी हुई है।

इसके अलावा समय पर एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर भी आपका बीमा क्लेम (Car Insurance) का दावा खारिज किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला

मामला अंबाला (हरियाणा) का है। शिकायतकर्ता ने पुरानी Maruti Suzuki Swift Dzire LDI खरीदी और इसे अपने नाम पर पंजीकृत किया।

कार का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 2,00,000/- रुपये के बीमा (Car Insurance) घोषित मूल्य के साथ किया गया था।

जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 7268/- रुपये का प्रीमियम (Car Insurance Premium) चुकाया था।

पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, शिकायतकर्ता और उसका भाई खरीदारी के लिए गए और कार को बाजार के बाहर पार्क कर दिया।

शिकायतकर्ता के भाई ने कार में चाबी छोड़ दी और कुछ ही क्षणों में एक अज्ञात व्यक्ति ने वाहन चुरा लिया।

इसका पता लगाने के उनके प्रयासों के बावजूद, कार गायब रही, जिसके बाद FIR दर्ज की गई।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहुंचा मामला

शिकायतकर्ता ने बीमा दावे (Car Insurance) के लिए बीमा कंपनी को एफआईआर और अन्य आवश्यक दस्तावेज सौंपे।

हालांकि, बार-बार दौरे और निरंतर संचार के बावजूद, बीमा कंपनी (Insurance Company) ने निपटान में देरी की।

जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ( Consumer Disputes Redressal Commission) अंबाला, हरियाणा में बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

 उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अंबाला (हरियाणा) की अध्यक्ष नीना संधू, रूबी शर्मा (सदस्य) और विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (United India Insurance Company) के खिलाफ चोरी की कार के दावे को अस्वीकार करने के लिए एक शिकायत को खारिज कर दिया।

 

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