इस बदलाव के तहत अब इन केंद्रों पर केवल 73 की बजाय 442 विभिन्न प्रकार की डिजिटल नागरिक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं
सेवा-सेतु की मुख्य विशेषताएं और सुविधाएं:
- सेवाओं का विस्तार: जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र से लेकर लाइसेंस, पेंशन और राजस्व विभाग तक की 442 डिजिटल सेवाएं जोड़ी गई हैं।
- नाम और पद में बदलाव: अब ऑपरेटरों को 'सेवा-सेतु प्रबंधक' कहा जाएगा।
- पारदर्शिता (QR Code): केंद्रों पर बैनर लगाए गए हैं जिनपर मौजूद QR कोड को स्कैन करके आप उपलब्ध सभी सेवाओं की लिस्ट और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी अपने फोन पर देख सकते हैं।
- शुल्क दरें: सेवा केंद्रों में आवेदन का सेवा प्रभार लगभग ₹30 और प्रति पेज प्रिंटआउट का शुल्क ₹5 निर्धारित है (जिले के अनुसार मामूली परिवर्तन संभव है)।
छत्तीसगढ़ के Digital Governance की Evolution Timeline:
वर्ष मॉडल/प्लेटफॉर्म 2003 CHOICE मॉडल — शुरुआत 2015 e-District Portal — विस्तार 2026 सेवा सेतु (Seva Setu) — उन्नत संस्करण 
Seva Setu Portal: 10 सबसे जरूरी आंकड़े — परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं!
बिंदु आंकड़ा कुल सेवाएं 441 नई सेवाएं 54 री-डायरेक्ट सेवाएं 329 कुल Transactions 3.2 करोड़ से अधिक एकीकृत विभाग 30 से अधिक लोक सेवा केंद्र 800 से अधिक चॉइस सेंटर 1000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर 15,000 से अधिक WhatsApp सेवाएं (अभी) 25 उपलब्ध भाषाएं 22 भारतीय भाषाएं Seva Setu की 5 बड़ी खासियतें — Technology Features
1. AI और उन्नत तकनीक का एकीकरणपोर्टल में Artificial Intelligence (AI), आधार, WhatsApp और ‘भाषिणी’ जैसी तकनीकों का एकीकृत उपयोग किया गया है।
2. WhatsApp से सरकारी सेवाएंनागरिक अब WhatsApp के माध्यम से:
- सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे
- पावती रसीद और दस्तावेजों के लिंक प्राप्त कर सकेंगे
- Digital Signature Certificate सीधे WhatsApp पर पा सकेंगे
- सेवा की Real-Time Status जान सकेंगे
(वर्तमान में 25 सेवाओं के लिए उपलब्ध — जल्द सभी सेवाओं पर लागू होगा)
3. सुरक्षा और सत्यापन- QR Code आधारित प्रमाण-पत्र सत्यापन
- आधार आधारित e-KYC
- DigiLocker, e-Praман और UMANG के साथ एकीकरण
- Digital Signature, Cloud Storage
- Captcha, OTP और Email आधारित प्रमाणीकरण
4. Treasury और e-Challan एकीकरण- एक ही Platform पर Online Payment और तत्काल Digital Receipt
- DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि
- SMS और WhatsApp से Real-Time Tracking
5. बहुभाषी पोर्टल- ‘भाषिणी’ की सहायता से 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध
- भाषा की बाधा समाप्त — हर नागरिक अपनी भाषा में सेवा ले सकेगा
Lok Seva Guarantee Act 2011 — Accountability Features
लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्थाएं:
- Automatic Penalty Calculation — समय-सीमा उल्लंघन पर
- Timeline Indicator — हर सेवा की समय-सीमा दिखाएगा
- स्वतः शिकायत पंजीकरण — देरी होने पर खुद ही complaint दर्ज होगी
