सरकार ने न्याय को आसान बनाने के लिए क्षेत्र गरीब और कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की 'टेली लॉ' योजना शुरू की है। इस योजना में कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरतमंदों को वकीलों से मुफ्त कानूनी सहायता मिलेगी।
इस योजना में 'टेली ला' नाम का एक पोर्टल होगा जो कि सभी कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध होगा। यह पोर्टल प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मो की सहायता से लोगों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगा। टेली ला के जरिए लोग वीडियो कान्फ्रेंसिंग से कामन सर्विस सेंटर पर वकीलों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा ला स्कूल क्लीनिकों, जिला विधिक सेवा प्राधिकारियों, स्वयं सेवा प्रदाताओं और कानूनी सहायता और अधिकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सीएससी से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) राज्यों की राजधानियों से वकीलों का एक पैनल उपलब्ध कराएगा जो जरूरतमंदों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिये कानूनी सलाह और परामर्श देंगे। टेली ला योजना का शुभारंभ करते हुए विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सेवा शुरू करके सरकार ने गरीबों तक न्याय और अधिकारिता की पहुंच सुनिश्चित करने का अपना वादा निभाया है।
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया (CSC e-Governance Services India Ltd) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दिनेश त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों (Notheastern States) में कानूनी परामर्श की मांग को देखते हुए 117 महत्वाकांक्षी जिलों के करीब 30 हजार सीएससी में हाल ही में इस सेवा की शुरुआत की गयी है.
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